विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रशासनाचे लक्ष वेधले, वरिष्ठांना अहवालबंद , जनतेची कामे मात्र सुरू
—————-
प्रतिनिधी :
—————-
वसमत : ग्रामविकास व्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा ग्रामपंचायत अधिकारी वर्ग आजपासून असहकार आंदोलनात सहभागी झाला असून आपल्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी जिल्हाभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (DNE 136) च्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
जिल्हा हिंगोली युनियनच्या निर्णयानुसार जिल्हाध्यक्ष श्री. दिलीप पांढरे आणि सचिव श्री. किलचे अप्पा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार वसमत तालुका युनियनच्या वतीने आज गटविकास अधिकारी श्री. प्रफुल्ल तोटेवाड यांना विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी तालुका अध्यक्ष श्री. सिद्धार्थ धुळे, उपाध्यक्ष श्री. गोपीनाथ इंगोले , उपाध्यक्ष शेख शैनोद्दीन, राज्य कौन्सिल श्रीमती सुर्यवंशी, सचिव श्री. प्रसन्न जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकारी बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संघटनेने प्रशासन आणि जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला आहे. कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेता विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या तातडीने वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांचा संपूर्ण भार सध्या ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गावर टाकला जात असल्याने कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
याशिवाय इतर विभागांच्या त्रुटींचे खापर वारंवार ग्रामपंचायत अधिकारी वर्गावर फोडले जात असल्याने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्तरावर वाढलेला कामाचा दबाव आणि मानसिक त्रास यामुळे काही सदस्यांनी आत्महत्येसारखी दुर्दैवी पावले उचलल्याचा उल्लेख करत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसह मनोधैर्य टिकविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामपंचायत अधिकारी वर्गाने दिलेल्या अतुलनीय सेवेची आठवण करून देत, ग्रामस्थांनीही या संघर्षात सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दुहेरी कामाच्या ओझ्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून कौटुंबिक जीवनावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
या असहकार आंदोलनाचे स्वरूप स्पष्ट करताना संघटनेने सांगितले की, गावपातळीवरील जनतेची दैनंदिन कामे सुरळीत सुरू ठेवण्यात येतील; मात्र वरिष्ठ स्तरावर कोणतेही प्रशासकीय अहवाल सादर करण्यात येणार नाहीत. तसेच या आंदोलनात केवळ नियमित ग्रामपंचायत अधिकारी सहभागी असून कंत्राटी अधिकारी या आंदोलनात सहभागी नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आंदोलनामुळे प्रशासनाने ग्रामपंचायत अधिकारी वर्गाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
