हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या वचनाची पूर्तता – सुदर्शन शिंदे
—————
प्रतिनिधी :
—————
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, परंतु ती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहिली होती. काल मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ही मागणी प्रत्यक्षात उतरली आहे. हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या वचनाचा आदिवासी समाजासाठी पूर्तता करणारा टप्पा असल्याचे भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे प्रदेश महामंत्री सुदर्शन शिंदे यांनी शनिवारी ता.७ पत्रकार परिषदेत सांगितले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सुदर्शन शिंदे प्रदेश महामंत्री भाजपा आदिवासी मोर्चा महाराष्ट्र, पंडित मोरे प्रदेश उपाध्यक्ष , कोमल चव्हाण प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जमाती मोर्चा महाराष्ट्र, भाजपा पदाधिकारी महेश भिसे , प्रीती ताई जयस्वाल प्रदेश कार्यकारणी सदस्य, संतोष हादवे प्रदेश सचिव , लक्ष्मण कराळे , सुभाष चव्हाण ,अनंत राठोड , बालाजी नरवाडे, गजानन चावडेकर, प्रवीण पोपळकर आदींची उपस्थिती होती . यावेळी पत्रकारांना माहिती देताना सुदर्शन शिंदे यांनी सर्वप्रथम राज्य सरकारचे या निर्णयाबद्दल आभार मानले. तसेच या आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून, त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदाची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा सुमारे ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगाची रचना आणि कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार असून ती ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग या नावाने कार्यान्वित होईल असे ते म्हणाले.
या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या क्षेत्रांतील अडचणींचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. विशेषतः शासनाच्या विविध योजना आणि सवलती आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचतात की नाही, यावर आयोग बारीक लक्ष ठेवेल आणि गरजूंना न्याय मिळवून देईल. आदिवासी समाजातील लोकांनी अनेक वेळा आपल्या समस्यांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, पण आता त्यांना एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध होणार आहे, जेथे त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन निर्णय होईल. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “अनुसूचित जमार्तीच्या सशक्ती-करणासाठी आणि त्यांच्या न्यायहक्कासाठी हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवते.” मंत्री अशोक उईके यांनी देखील समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “हा आयोग म्हणजे आदिवासी समाजाच्या आवाजाला एक अधिकृत आणि प्रभावी मंच आहे. हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि आत्मविश्वासाचा विजय आहे.”
हा आयोग स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांना बळ दिले आहे. हा निर्णय म्हणजे विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाजाची सशक्तपणे जोडणी करण्याचा ध्येयवादी आणि दूरदर्शी निर्णय आहे.
पिढ्या न पिढ्यांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम …आता आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग….
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजासाठी आजचा दिवस हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. अनेक पिढ्यांपासून साठवलेली एक मोठी अपेक्षा काल प्रत्यक्षात उतरली कारण आता आदिवासी बांधवांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्यामुळे समाजाच्या हक्काच्या लढ्याला एक नवसंजीवनी मिळाली आहे.
ज्यांना वर्षानुवर्षे आपल्या समस्यांसाठी विविध कार्यालयांची दारं ठोठवावी लागत होती, त्यांना आता एक समर्पित आणि स्वतंत्र मंच मिळणार आहे. हा केवळ निर्णय नाही, तर एक आश्वासक सुरुवात आहे. आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी घेतलेली सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका यामुळेच हे शक्य झाल्याचे सांगितले.
यापुढे शिक्षणातील अडथळे असो, आरोग्यविषयक अडचणी, जमिनीचे वसुली प्रश्न असो वा सरकारी योजनांचा लाभ आता हे सगळं एका ठिकाणी ऐकून घेऊन त्यावर त्वरीत निर्णय होणार आहेत. हीच ती मोठी शाश्वती आहे जी समाजाला आजवर मिळाली नव्हती.
या निर्णयामुळे समाजाच्या प्रत्येक घटकाला आपलं प्रतिनिधीत्व आणि आपली ताकद अधिक ठळकपणे जाणवेल. हे केवळ आयोग स्थापन करण्यापुरतं सीमित न राहता, आदिवासी संस्कृती, आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान यांना उभारी देणारा निर्णय ठरेल, अशीच सर्वांची भावना निर्माण झाली आहे. तत्पूर्वी भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या वतीने या निर्णयाचे फटाके वाजवून व एकमेकाला पेढे भरऊन मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले आहे.
