साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्र जोडले जाणार….
———————-
प्रतिनिधी :
———————-
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंगळवारी ता. २४ मंत्रालयात संपन्न झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या या महामार्गास अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याने शेतकरी आंदोलक आक्रमक होतील, असे चिन्ह आहेत.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली. यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद होणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गा साठी विधानसभा निवडणुकीआधी भूसंपादन थांबवलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा भूसंपादनाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर आणि आंबेजोगाईसह 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांची कॅबिनेटमध्ये नाराजी दिसून आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला होणाऱ्या विरोधावरून नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याचं मत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 12 जिल्ह्यातील 27 हजार 500 एकराची जमीन हस्तांतरित होणार आहे. तर जमीन जाणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
या १२ जिल्ह्यांमधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार
———————–
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग मधून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग परळीतील वैजनाथ, औंधा नानाथ, माहूरची रेणुकादेवी, आई तुळजाभवानी, पंढरपूरमधील विठ्ठल रूखुमाई मंदिर, कोल्हापुरातील म्हाळक्ष्मी मंदिर, सोलापूरमधील सिद्धरामेश्वर, अक्कलकोट, गाणगापूर, कारंजा, नृसिंहवाडी आणि औदुंबर अशा तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे.
शक्तिपीठसाठी वसमत तालुक्यातील १५ गावांचा विरोध..
—————————-
दरम्यान इतर जिल्ह्यांप्रमाणे हि़गोली जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास विरोध दर्शवला आहे. यासाठी अनेक आंदोलने करुन आपल्या भावना सरकार दरबारी मांडल्या आहेत. आता राज्य सरकारच्या कँबिनेट मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने संबंधीत शेतकरी आंदोलक आक्रमक होतील असे चिन्ह आहे. वसमत तालुक्यातील १५ गावातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास विरोध करीत आंदोलन केले होते. मुख्य उपजिविकेचे
साधन असलेल्या सुपीक जमीन जात असल्याने अनेक छोटे शेतकरी भूमिहिन होण्याची भीती आहे. तसेच शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली जमिनी अधिग्रहित करुन भविष्यात इतर प्रकल्पाला जमिनी भाडेतत्वावर देवून व्यवसाय केला जावू शकतो अशी भीतीही आंदोलक शेतकर्यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली होती. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजूरी नंतर पुन्हा शेतकरी आंदोलक आक्रमक होतील अशी शक्यता आहे.
