शेकडो विद्यार्थ्यांचा गावाकडे येण्याचा मार्ग बिकट, महिन्यापूर्वीच तिकीटाचे दर जाहीर…
———————
प्रतिनिधी :
——————–
दिवाळी म्हणजे हिंदू धर्मियांचा सर्वात मोठा सन उत्सव. आपापल्या गावी, कुटूंबात एकत्रितपणे हा सन उत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. यासाठी कर्मचारी यांना शासकीय सुट्या दिल्या जातात. तर विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक स्तर व अभ्यासक्रमानूसार १५ ते ५ दिवसापर्यंत सुट्या दिल्या जातात. पुणे हे विद्येचे माहेरघर असल्याने नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील असंख्य विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमातील उच्च शिक्षणासाठी पुणे येथे आहेत. मात्र याच विद्यार्थ्यांचा दिवाळीसाठी मिळालेल्या सुट्या उपभोगण्यासाठी गावाकडे येण्याचा मार्ग खडतर बनला आहे. रेल्वेच्या सर्व प्रकारच्या तिकिटांची बुकींग झाल्याने विद्यार्थ्यांना खाजगी प्रवासी बस शिवाय पर्याय उरला नाही . याचाच फायदा उचलत खाजगी प्रवासी बस चालकांनी ५०० ते ६०० रुपयावरुन थेट ३००० ते ३५०० रुपये म्हणजे तब्बल ६ पट भाड्यात वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे एक महिन्यापूर्वीच ही वाढ करुन ठेवण्यात आली आहे. परिणामी परिणामी सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा आपल्या गावी दिवाळी सन उत्सव साजरा करण्याचा आनंद धुसर बनला आहे.
इंजिनीअरिंग, मेडीकल, बीबीए, एमबीए, बायो टेक्नॉलॉजीसह तत्सम विविध अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षणासाठी नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील असंख्य विद्यार्थी पुणे , मुंबईसह इतर मेट्रो शहरात आहेत. यात सर्वात जास्त संख्या पुणे येथे आहे. गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांची शहर व अभ्यासक्रमासाठी निवड होत असल्याने आर्थिक परिस्थिती बेताची असली तरी शिक्षणासाठी पालक तारेवरची कसरत करीत मोठया शहरात मुलांना पाठवण्याचे आव्हान स्विकारतात.
दिवाळी सन उत्सवांसाठी १९ आँक्टोबर २०२५ पासून चार दिवस विद्यार्थ्यांना सुट्या आहेत. यासाठी विद्यार्थी, पालकांनी रेल्वे व खाजगी प्रवासी बसची विचारपूस सुरू केली आहे. रेल्वेचे सर्वच प्रकारचे तिकीट बुकींग फुल्ल झाल्याने खाजगी प्रवासी बसचा एकमेव पर्याय उरला आहे. याचा फायदा उचलत खाजगी बस चालकांनी तब्बल ६ पट तिकीट दर वाढवले आहेत. येणे- जाणे धरले तर केवळ ६ हजार रुपये ते ७ हजार रुपये एका विद्यार्थ्याला खर्च पडत आहे. या प्रकारात बस मालकासह एजंटही मालामाल होतात. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकही मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळी सन उत्सवात खाजगी प्रवासी बस चालकांकडून होणारी लूट थांबेल का ? शासनस्तरावर यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहे का ? असल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल का असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडले आहेत.
